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हो सकता है कि आर्कटिक के संसाधनों के दोहन में फ़ौरी तौर पर
भारतीय बैंकों को फंसे कर्जों से जुड़ी जिस गंभीर समस्या �
भारत में 24 मार्च 2020 को “संपूर्ण लॉकडाउन” की घोषणा की गई थी. �
दुनिया के अलग-अलग देश महामारी की विकराल समस्या और विनाशक�
देश के रूप में हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम �
‘अर्थ डे 2023’ की थीम के मुताबिक़ भारतीय व्यवसायों को ग्रीन
भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में सामुदायिक स्तर पर सहयोग �
ऊर्जा के मोर्चे पर हालिया तकनीकी उन्नति से कम कार्बन वाल�
कुदरती और इंसान जनित तबाही इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में लगात
इस वर्ष का केंद्रीय बजट जलवायु अनुकूल बजट बनाने का एक अवस�
2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं
2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं
हमें चीन के साथ कर्ज की शर्तों पर फिर से बातचीत करनी होगी, �
वैसे तो MDB में बदलाव लाने की हालिया कोशिशें स्वागतयोग्य ह�
वैश्विक कंपनियां, ख़ास तौर से कोरोना वायरस महामारी के बा�
नीतियों में व्यापक बदलाव के बावजूद, बिजली आपूर्ति करने व�
व्यापक स्तर पर अगर इस तरह का संतुलन नहीं बनाया जाता तो ग्र
भविष्य के शहरों की योजना बनाते वक्त वहां की यातायात व्यव�
बिजली वितरण के क्षेत्र में सुधार के लिए RRRD के नाम से जो नई य
आपदा की घटनाओं को झेल रहे देशों की सूची में पहले से ही काफ�
सीओपी-26 यानी साल 2021 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम�
लूला डी सिल्वा की सक्रिय विदेशी नीति का उद्देश्य ब्राज़ी
कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध ने भुखमरी और कुपोषण से पीड़ित लोगों की तादाद में इज़ाफ़ा कर दिया है. ख़ासतौर से युद्ध ने उन देशों और वाणिज्यिक भागीदारों को प्रभावित किया ह�
अगर भारत जलवायु के मोर्चे पर विश्व नेता के तौर पर उभरना चा
संयुक्त राष्ट्र ने “बिल्डिंग बैक बेटर” योजना से जुड़ी रू
जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य की चुनौतियों के लि
सही ढंग से हरित विकास की ओर बदलाव के लिए ये महत्वपूर्ण है �
साल 2030 तक देश की 40 प्रतिशत आबादी को पीने का पानी उपलब्ध नही�
आने वाले दशक में विकास और समृद्धि हासिल करने के लिए हरित बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपने विकास मॉडल में सुधार करना बेहद ज़रूरी है.
आने वाले दशक में विकास और समृद्धि हासिल करने के लिए हरित ब
भारत के पास अभी G20 के व्यापक उद्देश्यों के साथ-साथ U20 के कार�
शून्य उत्सर्जन (नेट ज़ीरो एमिशन) हासिल करने की अपनी प्रति�
पर्यावरण बदलाव की ज़ोख़िमों के अलावा भरोसेमंद आंकड़ों क�
देश में ग्रीन और समावेशी रिकवरी के लिए भारत को घरेलू स्तर
भारतीय शहरों में बाढ़ की पुनरावृत्ति को देखते हुए यह समस्या अब नीतिगत हलकों की चर्चाओं का ध्यान आकर्षित कर रही है. हकीकत यह है कि शहरी बाढ़ बुनियादी ढांचे, संपत्ति और जीवन क�
भूजल के टिकाऊ प्रबंधन के लिए भारत के शहर क्या क़दम उठा रहे
जिस प्रकार से शिक्षित, प्रशिक्षित और अनुभवी कार्यबल में �
संयुक्त राष्ट्र ने ओडिशा की तैयारी को ‘वैश्विक सफलता की �
अधिकांश एफडीआई दक्षिण भारत, गुजरात और महाराष्ट्र के खाते
फलते-फूलते वैश्विक कार्बन व्यापार बाज़ारों का लाभ उठाते
अगर निचली 90 फ़ीसदी आबादी जलवायु परिवर्तन के बोझ तले तबाह �
अगर निचली 90 फ़ीसदी आबादी जलवायु परिवर्तन के बोझ तले तबाह �
पूरा विश्व आज जल संकट के प्रबंधन में प्राकृतिक और स्थानी�
करों में बढ़ोतरी का बोझ अब तक पेट्रोल के मुक़ाबले डीज़ल प�
नदियों के साथ बहकर आ रही ये तलछट पूरे भारतीय उप-महाद्वीप म
